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19-04-2025 Saturday 06:21 AM
भारत मे फिल्मो एवं किसी भी प्रकार के documentary के नियमन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन CBFC (Central Board of Film Certification) द्वारा किया जाता है। आज जो हम CBFC को देख रहे है वो वास्तव में अपने वास्तविक रूप के 1983 में आया था। इसके पहले इसे सिर्फ Censor Board कहा जाता था।
आज जो हम CBFC को देखते है इसका वास्तविक रूप 1920 के Indian Cinematograph Act द्वारा आया। उस समय इसे सिर्फ Censors Board कहा जाता था ।उस समय यह किसी प्रांतीय या फिर केंद्रीय सरकार के अधीन न होकर सिर्फ मुम्बई, चेन्नई, लाहौर, कलकत्ता (रंगून भी) जैसे शहरों के पुलिस प्रमुखों के अधीन था। उस समय तक सरकार सिर्फ यह देखती थी कि यह किसी जनभावना को तो नही भड़का रहा।
1952 में भारत सरकार में इसे केंद्रीय सरकार के अधीन करके फिल्मो के लिए सिर्फ दो प्रमाणपत्र निर्धारित किये गए - ‘U’ और ‘A’। बाद में 1983 में Censor Board का नाम बदल कर CBFC कर दिया गया और साथ मे ही दो अन्य प्रमाणपत्र U/A और S निर्धारित किया गया।
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